ज्याचं तोंडही बघायची इच्छा नाही त्याच्याशी व्यवहार करायची वेळ आली असे प्रसंग आपल्या आयुष्यात अनेकदा येत असतात. अर्थात अनेकदा नाईलाजसुद्धा असतो हेही तितकंच खरं. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असे प्रसंग तर अनेकदा येत असतात. अफगाणिस्तानात जे घडतंय त्यावरून आपल्या देशाला जे करायची वेळ येणार आहे त्यावरून हे मांडावंसं वाटलं.
हा लेख तीन भागांत विभागला गेला आहे. पहिला तालिबान सत्तेवर नेमका कसा काय येऊ शकतो, दुसरा आपल्या देशात त्याचे उमटलेले अंतरंग आणि तिसरा तालिबान अफगाणिस्तानात येऊन स्थिर झाल्यावर पुढे काय करायचं.
वीस वर्षे अमेरिकेने अफगाणिस्तानात आपलं तांब्याभांडं ठेवल्यानंतर आणि पुढे अफगाणिस्तान सोडल्यानंतर अक्षरशः वीस दिवसांत तालिबानला रान मोकळं मिळतं आणि पार रक्तविहीन क्रांती वगैरे (सॉरी इंग्लंड) म्हणत तालिबान सत्तेत येतात आणि देशाच्या भविष्यातल्या कारभाराबद्दल अधिकृत निवेदनही जारी करतात. ही घटना अनेक अंगांनी बोलकी आहे. हे कसं घडलं असेल याचा अंदाज घ्यायला हवा तरच आपल्याला त्या देशाशी संबंध ठेवता येतील. कारण "हरकत नाही" म्हणून झटकण्यासारखी आपली गुंतवणूक नाही.
या मुद्द्याला हात घालताना एक अत्यंत संवेदनशील आणि भावनिक उदाहरण द्यावं लागेल. आजकाल भावना तश्याही घाऊक प्रमाणात दुखावल्या जात असल्याने वाचकांची आधीच माफी मागून घेतो.
औरंगजेब शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर काहीच महिन्यांत महाराष्ट्रात आला. पुढे संभाजीराजांच्या हत्येसकट तो सव्वीस वर्षे महाराष्ट्रात राहिला. १७०७ मध्ये हा जगातला सर्वात शक्तिशाली सम्राट गेल्यावर पुढे त्याच्या पिढ्यांचं काय झालं हे कोणाला ठाऊक आहे? विजय वगैरे बाजूला ठेवू पण इकडेही त्याला धड झोप मिळत नव्हती, पाव शतक त्याचं जीणं हराम करून ठेवलं. सहज विजय मिळाला असता तर आलमगीर दिल्लीला परत गेला असता पण त्यालाही तो मोहताज झाला होता. असाच एकदिवस तो असंतुष्ट मरण पावला.
आपल्या शाळेतल्या मुलांना विजयनगर साम्राज्यापेक्षा मुघल साम्राज्य माहित असतं हा मुद्दा कितीही योग्य असला तरी यूपीएससी देणाऱ्या मुलांनाही औरंगजेबाचे बाबरापासूनचे पूर्वज जेवढे माहित असतात तेवढी त्याच्या मुलाबाळांचीही माहिती नसते. पुढची पिढी निकम्मी निघाली आणि महाराष्ट्रात गवताच्या पात्यांना भाले फुटले हे जरी सत्य असलं तरी महाराष्ट्रातल्या जनतेने औरंगजेबला कधीच स्वीकारलं नव्हतं हेच शाश्वत सत्य आहे. जगातल्या सर्वात सामर्थ्यशाली सत्ताधीशाच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्रात एक बाजीराव पेशवा निपजतो आणि त्याचं पाऊण साम्राज्य अक्षरशः काही वर्षांत संपवून टाकतो ही घटना हेच दर्शवते की मराठा साम्राज्याला जनाधारही होता.
इकडे बाजीराव पेशव्यांना तालिबान ही उपमा देण्याचा हेतू नाही. पण अफगाणिस्तानातल्या लोकांना जर अमेरिका ही त्या औरंगजेबासारखी वाटत असेल तर त्याला इलाज काय? कोण कुठला बिन लादेन नावाचा अरब अमेरिकेवर आक्रमण करून गेला आणि अफगाण लोकांच्या नशिबी अमेरिकेचे हल्ले आले. अर्थात आधीही ते स्वर्गात वगैरे नांदत नव्हते पण अमेरिकन्स परके होते.
या संपूर्ण कालखंडात अफगाणिस्तानच्या राज्यकर्त्यांची परिस्थिती काय होती? हमीद करझाईंनंतर अश्रफ घनी आले हे आठवावं लागतं. त्यातही अश्रफ घनी की अब्दुल्ला अब्दुल्ला हा झगडा होताच. युद्धाच्या कालखंडात अब्दुल रशीद दोस्तम यांनी मोठा पराक्रम गाजवला होता. त्यांच्या युद्धात मारल्या गेल्याच्याही वावड्या उठावल्या गेल्या होत्या. पण नंतर एखाद मंत्रिपद आणि त्यांचंही नाव निघेनासं झालं आता तर ते निघूनच गेले आहेत. आणि या सगळ्या प्रकरणात अश्रफ घनी यांची वागणूक काय होती? आज त्यांच्या तीनही मुलांचे कुठेतरी धमाल करतानाचे फोटो येतायत. राजकारण्यांच्या पुढच्या पिढीला स्वातंत्र्य असावं वगैरे सगळं बोलायला नीट असलं तरी ते शक्य नसतं. सामाजिक आयुष्य आणि दायित्व तुमच्यावर येऊन पडतच असतं. आपल्याकडे ठाकरे पवार किंवा पासवान कुटुंबीय म्हणा अथवा काश्मीरच्या अब्दुल्ला यांची पिढी बघा, लालूप्रसाद यादव, वाय एस आर रेड्डी किंवा मुलायमसिंग यादव यांची पुढची पिढी बघा, गोपीनाथ मुंडे असोत किंवा एकनाथ शिंदे यांच्या पुढच्या पुढच्या पिढ्यांची वागणूक कशी असते? वाद असतील म्हणून जनमानसाशी फटकून वागणं यांचं दिसत नाही. आपल्या पित्याला सत्ता मिळाली त्याच्या जीवावर मजा वगैरे करण्याचे यांचे प्रसंग दिसत नाहीत. यांच्यातले काही तर आयुष्यात कर्तृत्व गाजवलं की लोकांना ठाऊक होतात. उदाहरणार्थ रमेश पोखरियाल निःशंक यांची लष्करात जाणारी मुलगी. या तुलनेत घनी महाशयांची पुढची पिढी काय लायकीची निपजली? यांच्यापेक्षा सद्दाम हुसेन लाख पटीने परवडला असं झालं कारण सद्दामच्या जाण्यानंतर ज्या प्रकाराने आयसिसने प्रांत बळकावले त्याच्या तुलनेत सद्दाम चांगलाच होता.
त्यामुळे कितीही अत्याचारी असले तरी तालिबान हेच अफगाण लोकांचं भविष्य होते हे सत्य आहे. आपल्याला विमानाला लटकून प्रवास करणारे माहित असतील, इंग्लंडच्या वर्ल्डकपला पाकिस्तानच्या प्रेक्षकांची धुलाई करणारे माहित असतील पण ती अफगाण समष्टी नाही. त्यांचं प्रारब्ध त्यांनी निवडलं. त्याशिवाय एवढे रणगाडे, तोफा, बंदुका, गुप्तवार्ता, हवाई हल्ल्याची तयारी आणि मुख्य म्हणजे लढायला तयारी अमेरिकेने करून दिल्यावरही अफगाण सैनिकांना लढायचंच नसेल तर त्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडून द्यावं हेच उत्तम. शिवाय अफगाणिस्तानला आपल्या टाचेखाली ठेवणारा शेवटचा शासक म्हणजे औरंगजेब. त्यानतंर कोणीही बिगर अफगाण तिकडे स्थिर झाला नाही. रशिया अमेरिकेला तिकडून निघावंच लागलं. (पानिपतच्या युद्धात आपल्याला साम्राज्यविस्तार हवा होता आणि अफगाणांना घर वाचवायचं होतं, त्यामुळे तो पराभव उगीच मनाला लावून घेतला जातो).
पुढचा भाग येतो तो आपल्या देशात उमटलेल्या तरंगांचा. दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया यावर आल्या. एक प्रतिक्रिया सरकार समर्थकांची आणि दुसरी विरोधकांची.
सरकार समर्थक बऱ्यापैकी हिंदुत्ववादी आहेत. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात आक्रोश सुरु केला. तो अस्थानी नव्हता आणि त्यातही स्त्रियांनी उठवलेला आवाज अफगाण स्त्रियांच्या पक्षातच होता आणि तोही योग्यच होता. पण अफगाण जनतेनेच हे निवडलं असेल तर त्याला कोण काय करू शकणारे? शिवाय त्या जनतेतूनच अफगाण लष्कर येतं त्यांनीही काहीच केलं नसल्यास आपण काय करणार आहोत? त्यामुळे या आक्रोशाचा सरकारला विचार करता येणार नाही.
दुसरे सरकारचे विरोधक. त्यातही पुरोगाम्यांचा भरणा जास्त. नथुराम गोडसेवरून आजही ब्राह्मणी दहशतवादावर बोंबा ठोकणारे ११ सप्टेंबर च्या किंवा आपल्या २६/११ हल्ल्याला मात्र "दहशतवादाला धर्म नसतो" वगैरे म्हणणार. यांचं एक लाडकं तत्वज्ञान असतं. भारतातल्या हिंदू धर्मावर बोलताना मोठ्या आवाजात बोलणार कारण आपण आपलं घर बघायचं असतं. पण ते करताना आपण आपसूक मुस्लिमांना वेगळं काढून पुन्हा द्विराष्ट्रवादच पेरतोय याचं भान हे ठेवत नाहीत. आजही यांना घाई आहे ती हिंदू धर्मच तालिबानच्या तुलनेत कसा विकृत आहे हे सांगायची. अर्थात सरकार यांना हिंग लावून विचारत नाही.
भारत सरकारने आधीच तालिबानी लोक सत्तेत येतात याची बहुदा खातरजमा करून घेतली होती. पण हॉंगकॉंग असो, की इस्रायल पॅलेस्टाईन, कोणाची एकाची बाजू न घेता आपले मार्ग खुले ठेवायचा शिरस्ता याहीवेळी सरकारने ठेवला. म्हणजे पॅलेस्टाईनच्या वेळी “आमचा जस्ट (न्याय्य- या जस्टचा अर्थ आपल्या पुरोगाम्यांनी 'फक्त' असा घेतला) पॅलेस्टाईनला पाठिंबा असेल” असं आपलं विधान तर अफगाणिस्तानच्या बाबतीत आपण "बळजबरीने धाकाने आलेल्या सत्तांतराला आमचा पाठिंबा नसेल" असं म्हटलं. आता शांततामय प्रक्रियेने सत्तेत आलेल्या तालिबान सरकारला आपण काय म्हणणार हे मनोरंजक असेल. वर त्यांच्या प्रवक्त्याने भारतीय अधिकारी आमच्याशी चर्चा करतायत म्हटल्यावर आपल्या परराष्ट्र खात्याकडून इन्कारही नाही आला.
भारताने अफगाणिस्तानवर खर्च केलेली रक्कम ही निव्वळ मदत नाही. ती गुंतवणूकच आहे. वानगीदाखल एकच उदाहरण पुरे. देलाराम पासून झारांझला जाणारा महामार्ग अफगाणिस्तानच्या निम्रझ प्रांताला जाऊन थांबतो. हा इराणच्या सीमेवरचा भाग आहे. तिथून पुढे चबहारला जाता येतं. भारतानेच चा बहार बंदर बांधलं आहे म्हणजे अफगाणिस्तानचा माल त्या मार्गे चा बहारला येऊन भारतात येई. एरवी पाकिस्तानवरून येण्याची सोय होती. पण पाकिस्तानात भारतीय मालावर निर्बंध असल्याने अफगाण माल घेऊन ट्रक पाकिस्तानमार्गे भारताच्या सीमेवर येत आणि निर्बंधांमुळे रिकामे परत जात. तो व्यापार चा बहारने सुखकर केला. शिवाय या निम्रझ प्रांतातून झारांजमार्गे देलारामपर्यंत पोहोचल्यावर इराणला मध्य आशिया व्यापार करायला मोकळा मिळत. हा देलाराम झारांज महामार्ग आपल्या संरक्षण खात्याने बांधला होता. याला मदत म्हणत नाहीत. तर गुंतवणूकच म्हणतात आणि यावर परतावा लागतोच.
डोनाल्ड ट्रम्पनंतर जो बायडन आल्यानंतर आस्ते कदम इराणशी संबंध सुधारून त्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणता येईल अशी अपेक्षा आहे.
या संपूर्ण अफगाणिस्तानची संसद असो किंवा त्यांच्यासाठी बांधलेलं मैत्री धरण, ही गुंतवणूक पाण्यात जाऊ नये अशी अपेक्षा आहे. आपल्याला त्याचा आदर आहे असंच अफगाणिस्तानचे नवीन सत्ताधारी म्हणत असतील तर त्याला इलाज नाही.
येणारा काळ तालिबानी काय रंग दाखवतात त्याच्याशी निगडित असेलच शिवाय आपल्याला त्यांच्याशी जुळवून घ्यावं लागणार असेल तर तेही करावं लागेल. बावीस हजार कोटी काही झाडाला लागत नाहीत. आणि जाब विचारणारे सत्तेत आले की काही वेगळे करणार नाहीत.
ही बेजुबानी कदाचित तेच म्हणत्ये.